पश्चिम बंगाल में एक हजार से अधिक बीएलओ को चुनाव आयोग का नोटिस, निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को निर्देशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि जवाब असंतोषजनक होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर आयोग के निर्देशों का पालन न करने का आरोप है।
आयोग के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया इस वर्ष अप्रैल में शुरू हुई थी। हालांकि, 17 अक्टूबर तक एक हजार से अधिक बीएलओ ने अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने सभी को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने आयोग के निर्देशों का उल्लंघन क्यों किया।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग जल्द ही देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत करने वाला है। इस पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर आयोग विशेष सतर्कता बरत रहा है और राज्य की चुनावी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी कर रहा है।
इसी संदर्भ में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Additional Chief Electoral Officers) के साथ दो दिवसीय बैठक शुरू की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
आयोग के इस कदम को आने वाले चुनावी अभियानों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त और निर्णायक पहल माना जा रहा है।
