छत्तीसगढ़ में ‘अटल श्रम सशक्तिकरण योजना’ से असंगठित श्रमिकों को मिलेगा एक ही जगह सभी योजनाओं का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘अटल श्रम सशक्तिकरण योजना’ शुरू की, जिससे असंगठित श्रमिकों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ, कैशलेस इलाज और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए महत्वाकांक्षी ‘अटल श्रम सशक्तिकरण योजना’ की शुरुआत की है। इस अम्ब्रेला योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए ‘श्रमेव जयते’ पोर्टल तैयार किया गया है।
प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए पहले चरण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में ‘मोर चिन्हारी भवन’ बनाए जाएंगे। साथ ही, कैशलेस इलाज के लिए राज्य के 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है, जहां हृदय रोग, किडनी रोग, मस्तिष्क रोग और जटिल सर्जरी जैसी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए रायपुर और कोरबा में 100 बिस्तर के अस्पताल तैयार हो चुके हैं, जबकि भिलाई, रायगढ़ और बिलासपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पतालों का निर्माण जारी है। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिल्दा, उरला, लारा और खरसिया में नए औषधालय भी खोले जाएंगे।
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में 7 जिलों में 21 केंद्र संचालित हैं, और 2024-25 में 24 नए केंद्र शुरू होंगे।
वर्ष 2024-25 में 24.31 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 505.07 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीं 2.12 लाख संगठित श्रमिकों के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंडल द्वारा 13 कल्याणकारी योजनाएं जैसे दुर्घटना-मृत्यु सहायता, छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन, साइकिल वितरण और सिलाई मशीन योजना भी संचालित हैं, जिनके लिए 18.30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
