बिहार कैबिनेट बैठक: आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि, युवाओं को रोजगार और पेंशन योजनाओं का विस्तार

बिहार सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से जुड़े फैसले सबसे बड़े एजेंडे के रूप में सामने आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सेविकाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से पहले से अधिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य सेविकाओं की आजीविका और जीवनशैली को बेहतर बनाना है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से राज्य में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। फैसलों में सेविकाओं को न केवल आर्थिक सहायता बल्कि अधिकारों और सुविधाओं का भी विस्तार शामिल है।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं

बैठक में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर देने पर जोर दिया गया। नई रोजगार योजनाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और बेरोजगारी कम करने में सहयोग मिले।

चुनाव पूर्व रणनीति और कल्याणकारी घोषणाएं

बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री द्वारा हाल में की गई प्रमुख घोषणाओं को कैबिनेट से मंजूरी मिली, जिनमें शामिल हैं:

• आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि

• मुफ्त बिजली योजना का विस्तार

• वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी

• महिला रोजगार योजना

• छात्रों के लिए आर्थिक सहायता और छात्रवृत्तियाँ

• सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली

सभी वर्गों के लिए पारदर्शी निर्णय

सरकार ने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय पारदर्शी और न्यायसंगत होंगे ताकि राज्य के हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। इन कदमों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं और अधिक सरल और प्रभावी होने की उम्मीद है।