कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा-सरकार कृषि क्षेत्र में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।

उनकी यह टिप्पणी आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आई, जब राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के कृषि विभाग में 5 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुले ने कथित घोटाले के बारे में महाराष्ट्र के एक मंत्री और एक विधायक द्वारा दिए गए बयानों का हवाला दिया।

चौहान ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि यह पहली बार है जब वह इसके बारे में सुन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बारे में उन्हें फिल्हाल कोई जानकारी नही है लेकिन अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इसकी जांच अवश्य होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौहान ने केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को अपनाया है, जबकि अन्य अपनी योजनाओं को जारी रखे हुए हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019 से सरकार ने उत्पादन पर होने वाली लागत से 50 प्रतिशत अधिक लाभ के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य -एमएसपी की दरें तय की हैं।

मंत्री ने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत दुनिया में खोपरा उत्पादन में प्रथम देश बन गया है और सरकार खोपरा को प्रभावित करने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त उपाय कर रही है।

इस बीच, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने महाकुंभ की घटना पर चर्चा की मांग को लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया।