डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, सरकार को मिला 21.26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व

मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के खजाने में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जरिए बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बार कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में अधिक तेजी देखी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 16 मार्च तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से कुल 21.26 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इस उछाल का मुख्य कारण एडवांस टैक्स कलेक्शन में आई बढ़ोतरी को माना जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने एडवांस टैक्स की चार किस्तों से 14.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 10.44 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 9.11 लाख करोड़ रुपये था। एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त का भुगतान 15 मार्च 2025 को हुआ था।

कॉरपोरेट टैक्स कैटेगरी के तहत एडवांस टैक्स कलेक्शन 12.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7.57 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि गैर-कॉरपोरेट कैटेगरी में एडवांस टैक्स कलेक्शन में 20.47 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के तहत, अगर किसी व्यक्ति की अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है (टीडीएस और टीसीएस पर विचार करने के बाद), तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है। इसमें वेतनभोगी करदाता भी शामिल होते हैं। एडवांस टैक्स का भुगतान वित्त वर्ष के दौरान चार किस्तों में किया जाता है, जिनकी समयसीमा 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है।

सीबीडीटी (CBDT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन, जिसमें मुख्य रूप से इनकम टैक्स शामिल है, में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और यह बढ़कर 11.01 लाख करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर, एक अप्रैल 2024 से 16 मार्च 2025 के बीच कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन केवल 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9.69 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा है।

शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस अवधि के दौरान STT कलेक्शन 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53,095 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 34,131 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 4.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में जारी किए गए 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के मुताबिक, सरकार ने आयकर संग्रह के लिए 12.57 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो कि बजट अनुमान 11.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के ये मजबूत आंकड़े सरकार की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे।