यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लगाने की अफवाहों पर वित्त मंत्रालय ने लगाई रोक, बताया भ्रामक
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई पर एमडीआर शुल्क लगाने की खबरें भ्रामक हैं। सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में जो दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि सरकार डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
कुछ ऑनलाइन रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि सरकार उच्च मूल्य वाले यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर लगाने पर विचार कर रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 2020 में ही यूपीआई पर एमडीआर शुल्क को समाप्त कर दिया था और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।
